महिलाओं के Periods के दौरान छुट्टी लेने के अधिकार के मुद्दे पर सुनवाई 24 फरवरी को होगी. यह महिलाओं के एक समूह की एक याचिका के जवाब में है जिसमें अनुरोध किया गया है कि उन्हें प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल के रूप में छुट्टी दी जाए।
2018 में, भारत सरकार ने मासिक धर्म के दौरान उपयोग किए जाने वाले उत्पादों पर 12 प्रतिशत कर हटा दिया। हालांकि, भारत में सैनिटरी पैड अभी भी देश भर के केंद्रों पर केवल 1 रुपये में उपलब्ध हैं। कई सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं भी कभी-कभी महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराती हैं।
सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका के अनुसार, अमेरिका में सभी महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान ब्रेक लेने में सक्षम होना चाहिए। याचिका बुधवार को दायर की गई और अदालत ने कहा कि वह मामले की सुनवाई 24 फरवरी को करेगी। अध्ययन में पाया गया कि Periods के दौरान महिलाओं को दिल का दौरा पड़ने जैसा दर्द होता है।
सरकार मासिक धर्म के स्वास्थ्य को गंभीरता से ले रही है और महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड, टैम्पोन और मासिक धर्म कप जैसे उत्पाद उपलब्ध करा रही है।
Periods : 2018 में, भारत सरकार ने मासिक धर्म के दौरान उपयोग किए जाने वाले उत्पादों पर 12 प्रतिशत कर हटा दिया। हालाँकि, भारत में, सैनिटरी पैड अभी भी सिर्फ 1 रुपये (या पैसा) में उपलब्ध हैं। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी समय-समय पर महिलाओं को फ्री पैड मुहैया कराती हैं।
सरकारें इस मुद्दे की बहुत परवाह करती हैं। उनका अनुमान है कि भारत में 336 मिलियन से अधिक लड़कियां और महिलाएं हैं जिन्हें मासिक धर्म होता है और हर साल 12.3 बिलियन सैनिटरी पैड का उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन हम समस्या को हल करने का तरीका निकालने का प्रयास कर रहे हैं।
आधी आबादी को प्रभावित करने वाली इस स्वास्थ्य समस्या के बारे में दुनिया भर की सरकारें बहुत गंभीर हैं, और इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने सामुदायिक केंद्रों, युवा क्लबों और दवा की दुकानों में मुफ्त में टैम्पोन और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का फैसला किया है। ऐसा करने वाला पहला देश स्कॉटलैंड था।
दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। अमेरिका में, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने स्कूलों में मुफ्त टैम्पोन और पैड प्रदान करने के लिए कानून पारित किए हैं।
दक्षिण अफ़्रीका ने अक्टूबर 2018 में टैम्पोन पर लगे टैक्स को रद्द कर दिया था. इसका मतलब था कि लोगों को अब इन उत्पादों को खरीदने के लिए पैसे नहीं देने होंगे. इसके अलावा, बोत्सवाना के स्कूलों ने अगस्त 2017 में मुफ्त पैड प्रदान करना शुरू किया। ब्रिटेन (2019), दक्षिण कोरिया (2018), युगांडा (2016) और जाम्बिया (2017) की सरकारों ने स्कूलों में भी मुफ्त पैड प्रदान करने का संकल्प लिया।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-V (NFHS-5) के अनुसार, भारत में 15 से 24 वर्ष के आयु वर्ग की 64% महिलाएं सेनेटरी पैड का उपयोग करती हैं, 50% कपड़े का उपयोग करती हैं, 1.7% टैम्पोन का उपयोग करती हैं, और 0.3% मासिक धर्म कप का उपयोग करती हैं।
