kanjhawala मामले में स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें संकेत दिया गया है कि तीन पुलिस चौकी और दो पुलिस पिकेट लापरवाही के दोषी हैं.
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र चाहता है कि पुलिसकर्मियों के निलंबन के साथ ही कंझावला मामले में हत्या के आरोप भी जोड़े जाएं. हमें पता चला है कि स्पेशल सीपी शालिनी सिंह ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें तीन पीसीआर और दो पुलिस पिकेट को लापरवाही का दोषी पाया गया है.
बताया जाता है कि कंझावला मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को अहम निर्देश दिए हैं. घटना के समय तैनात पीसीआर वैन में मौजूद पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इसके साथ ही जिला पुलिस प्रभारी (डीसीपी) को पुलिसकर्मियों को कारण बताओ नोटिस देने का निर्देश दिया है।
सूत्र बताते हैं कि बताया जा रहा है कि घटना के समय क्षेत्र के डीसीपी को स्पष्ट करना चाहिए कि कानून व्यवस्था की व्यवस्था क्या है और उचित प्रतिक्रिया नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. अपराध स्थल के आसपास के क्षेत्रों में उचित प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए और गृह मंत्रालय ने पुलिस को आरोपी पर धारा 302 लगाने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि दिल्ली के कंझावला इलाके में 20 वर्षीय अंजलि को कार सवार युवकों ने टक्कर मार दी थी. हादसे के बाद युवक कार लेकर भागने लगे। बच्ची कार के नीचे फंस गई और कई किलोमीटर तक सड़क पर घसीटती रही। पुलिस के मुताबिक उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घसीटे जाने के कारण उसके पैर भी शरीर से अलग हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में सभी सातों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने सातवें आरोपी अंकुश खन्ना को जमानत दे दी है.
पुलिस पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे अंजलि के वाहन के नीचे फंसने के बारे में जानते थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि हादसे के बाद उन्होंने कई बार कार का यू-टर्न लिया क्योंकि वे बहुत डरे हुए थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी ने यह भी स्वीकार किया है कि कार में तेज म्यूजिक बजने की कहानी झूठी थी.
