दुनिया भर के मुसलमान रमजान के दौरान रोजा और इबादत कर रहे हैं। Pakistan में, जहां महीना विशेष रूप से लंबा होता है, भोजन मांगने वाले भगदड़ में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले पंजाब प्रांत में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है. यह रमजान के दौरान उपवास और प्रार्थना के महत्व को प्रदर्शित करता है। इस पवित्र महीने के दौरान मुसलमानों के आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, रमजान की शुरुआत से अब तक मुफ्त आटा पाने की कोशिश में ग्यारह लोगों की जान जा चुकी है. इनमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। खास बात यह है कि यह आंकड़ा सिर्फ पंजाब प्रांत के चार जिलों का है। ये जिले साहीवाल, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ और ओकारा हैं। ये सभी जिले दक्षिण पंजाब में आते हैं। इन जिलों में 60 लोग घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि भगदड़ से लोगों की मौत हुई है.
रिपोर्ट्स की मानें तो Pakistan में इस वक्त एक किलो आटा 185 रुपये में बिक रहा है. यह लाहौर में एक रोटी की कीमत के 40 रुपये से काफी अधिक है। पाकिस्तान में तंदूर चलाने वाले दुकानदारों का कहना है कि महंगी बिजली और रख-रखाव का खर्च इस ऊंची कीमत की मुख्य वजह है.
सरकार को हालात बिगड़ते देख गरीबों को मुफ्त आटा देने की योजना शुरू की है. हालांकि अधिकारी भी इस आटे को कालाबाजारी में बेच रहे हैं, जिससे गरीबों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है.
जब आटा स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होता है, तो लोग जल्दी से उस पर अपना हाथ डालते हैं, और यह अनिवार्य रूप से दुर्घटनाओं का कारण बनता है। पिछले कुछ दिनों में, 11 लोगों की मौत हो गई है और 60 लोग घायल हो गए हैं। मंगलवार को दो महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में भूखे लोगों को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया।
पाकिस्तान में हाल ही में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, जो पिछले सप्ताह की संख्या में 47% तक पहुंच गई है। यह जनवरी में देखी गई 27.6% मुद्रास्फीति दर से बहुत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की एक टीम ने पिछले सप्ताह पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन 6 अरब डॉलर के ऋण की अगली किस्त के लिए शर्तों पर समझौता करने में असमर्थ रही। इसका मतलब यह है कि योजना के अनुसार ऋण जारी नहीं किया जा सकता है।
IMF ने शर्तों को पूरा करने की राजनीतिक गारंटी मांगते हुए पाकिस्तान सरकार पर कड़ी शर्तें लगा दी हैं. अन्य बातों के अलावा, आईएमएफ कर संग्रह में वृद्धि और बिजली और ईंधन की लागत में वृद्धि चाहता है।
जब शाहबाज सरकार ने केवल ईंधन की कीमतों में 35% की वृद्धि की, तो इसने सरकार के लिए एक गंभीर समस्या खड़ी कर दी। आईएमएफ ने बाद में कहा कि इसके बाद किसी समझौते पर पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा है।
सरकार के लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि कराची बंदरगाह पर अभी 9,000 कंटेनर बैठे हैं। यह शर्मिंदगी पैदा कर रहा है, क्योंकि बैंक कार्गो के लिए भुगतान करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त डॉलर नहीं हैं।
