शिवसेना पर अधिकारों को लेकर पैदा हुए संकट पर सुप्रीम Court ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है. Court ने कहा- सोमवार को Court अपना फैसला देगी कि यह मामला 5 जजों की बेंच को सौंपा जाए या नहीं? CJI ने चुनाव आयोग के वकील से कहा- 8 अगस्त चुनाव आयोग में दोनों पक्षों के हलफनामे देने की तारीख है. यदि कोई दल समय मांगता है तो आयोग उस पर विचार करेगा।
इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई में सबसे पहले शिवसेना के 16 विधायकों को बर्खास्त करने के मामले की सुनवाई हुई. शिंदे कैंप के वकील हरीश साल्वे ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा। साल्वे ने अध्यक्ष की शक्तियों और प्रक्रिया का पूरा ब्योरा देते हुए कहा- विधायक जब तक अपने पद पर हैं, वह सदन की गतिविधियों में भाग लेने के हकदार हैं. अगर वह पार्टी के खिलाफ वोट करता है तो भी वोट मान्य होगा।
इस पर सीजेआई रमण ने सवाल किया- क्या विधायक के एक बार निर्वाचित होने के बाद पार्टी का उन पर नियंत्रण नहीं होता? वह केवल पार्टी के विधायक दल के अनुशासन के प्रति जवाबदेह है।
इधर, उद्धव गुट के वकील सिब्बल ने सीजेआई से अपील की- मामले को संविधान पीठ के पास न भेजें. हम (मैं और सिंघवी) 2 घंटे में अपनी बहस खत्म कर सकते हैं। अयोग्य विधायक चुनाव आयोग में असली पार्टी होने का दावा कैसे कर सकते हैं? इस पर सीजेआई ने कहा- ऐसा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता।
चुनाव आयोग के वकील ने कहा- हम कानूनी तौर पर फैसला लेने के लिए बाध्य हैं
चुनाव आयोग (ईसी) के वकील अरविंद दातार से जब उनका पक्ष पूछा गया तो उन्होंने कोर्ट से कहा- अगर हमारा पैरेंट पार्टी होने का कोई दावा है तो हम कानूनी तौर पर इस पर फैसला लेने के लिए बाध्य हैं. विधानसभा से अयोग्यता एक अलग मुद्दा है। हम अपने सामने रखे गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं।
बुधवार को शिंदे गुट को फटकार
CJI रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अदालत के फैसले से पहले सरकार बनाने के लिए शिंदे गुट के वकील को फटकार लगाई थी। पीठ ने कहा था कि वे अपनी बात स्पष्ट करें और दोबारा ड्राफ्ट जमा करें, फिर 10 से 15 मिनट तक इस पर विचार किया जाएगा.
‘असली’ शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 20 जुलाई को कहा था कि शिवसेना के संबंध में दायर याचिकाओं को बड़ी बेंच के पास भेजा जा सकता है.
एक घंटे तक चली जोरदार बहस
बुधवार को दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। शिंदे गुट के वकील ने कहा कि हमने पार्टी नहीं छोड़ी है. हमने नेता के खिलाफ आवाज उठाई है। हम अभी भी पार्टी में हैं। जबकि उद्धव खेमे के वकील कपिल सिब्बल ने बात की. उन्होंने कहा था- बागी विधायकों को या तो किसी पार्टी में विलय कर लेना चाहिए या नई पार्टी बना लेनी चाहिए।
हालांकि, सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने भी शिंदे को सरकार बनाने पर फटकार लगाई। उन्होंने शिंदे पक्ष के वकील से कहा- हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाल दी थी और आपने सरकार बनाई, स्पीकर बदल दिया. पढ़ें पूरी खबर…
उद्धव गुट का हलफनामा- शिंदे और बागी विधायक अशुद्ध हाथ लेकर पहुंचे सुप्रीम Court
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उद्धव ठाकरे धड़े ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है. हलफनामे में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने एक जहरीले पेड़ का फल बताया है. इस जहरीले पेड़ के बीज बागी विधायकों ने बोए थे। शिंदे गुट के विधायकों ने संवैधानिक पाप किया है। शिंदे और बागी विधायक हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं.
